१. नेपालको संविधानिक व्यवस्था अनुसार उच्चतम अदालतको न्यायाधीशको चयनको प्रक्रिया कसरी हुन्छ?
✓ उच्चतम अदालतको न्यायाधीशको चयनको प्रक्रिया नेपालको संविधान बमोजिम निम्न ढंगले हुन्छ:
- न्याय सेवा आयोगले न्यायाधीशको रिक्त पदको घोषणा गर्दछ।
- पदमुक्त भईसकेका न्यायाधीशहरूले लाग्ने आवेदन दिनुपर्छ।
- आवेदन दिएका न्यायाधीशहरूको पटक प्रश्नोत्तर, साक्षात्कार र लिखित परीक्षाको माध्यमबाट योग्यता मापन गरिन्छ।
- योग्यता परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरूलाई आयोगले न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गर्दछ।
२. नेपाली संविधानमा कति प्रकारका अधिकारहरू संरक्षित गरिएको छन्? त्यस्ता अधिकारहरूका उदाहरण दिनुहोस्।
✓नेपाली संविधानले योग्यता र प्राप्त अधिकारहरूलाई कुलमा 31 प्रकारका अधिकारहरूको संरक्षण गर्नुभएको छ। केही उदाहरणहरू निम्नलिएर दिएछन्:
- जीवन, स्वतन्त्रता र मनोचिकित्सा अधिकार
- समानता, न्याय, औद्योगिक स्वतन्त्रता र व्यापार संरक्षण
- विद्या अधिकार र शिक्षामा समानता
- धर्मिक अधिकार, संस्कृति र भाषाको संरक्षण
- नागरिकता, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू
३. नेपाली संघ, प्रदेश, नगरपालिका, गाउँपालिका र नगर क्षेत्रको प्रशासनिक व्यवस्थाका बारेमा संक्षेपमा व्याख्या गर्नुहोस्।
✓नेपालको प्रशासनिक व्यवस्थामा संघ, प्रदेश, नगरपालिका, गाउँपालिका र नगर क्षेत्र विभिन्न स्तरहरूमा व्यवस्थित छन्।
- संघ: नेपाल संघले देशको सार्वभौमिक नीति, कानून, राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक विकास, राष्ट्रिय सड़क निर्माण, आदिमुखी विषयमा प्रभावशाली छन्।
- प्रदेश: नेपालको संविधान अनुसार सात अवस्थामा निर्मित प्रदेशहरूको स्वायत्तता छ। प्रदेशले संघबाट उपार्जित अधिकारहरूको प्रचालन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रदेश सड़क निर्माण, स्थानीय विकास आदि गर्दछ।
- नगरपालिका र गाउँपालिका: नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तहको अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी नगरपालिका र गाउँपालिकामा छन्। यी पालिकाहरूले स्थानीय विकास, स्थानीय सुरक्षा, सार्वजनिक आवास, सड़क निर्माण, पानी सरसफाइ, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गर्भपात नियमन, आदिमुखी क्षेत्रमा प्रभावी छन्।
- नगर क्षेत्र: बडीभूत नगरहरू नेपालको संघीय संरचनाबाट स्थानीय अधिकारप्राप्त हुन्छन्। यी क्षेत्रहरूले स्थानीय स्तरमा सार्वजनिक सुविधाहरू, व्यापार, पर्यटन, कला, संस्कृति, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य र शिक्षा आदि बिकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
४. संघीयता, प्रदेशीयता र स्थानीयता राज्यको निर्माणमा कसरी महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्?
✓ संघीयता, प्रदेशीयता र स्थानीयता नेपालमा राज्यको निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्:
- संघीयता: संघीयता नेपालमा विभिन्न समुदायहरूको सांघिक समानता र स्वायत्तता लैङ्गिक निर्माणमा मद्दत गर्दछ। यसले संघीय संरचना, संघीय नीति निर्धारण, कानूनी व्यवस्था, अधिकार र कर्तव्यहरूको प्रभावशाली व्यवस्थापन गर्दछ।
- प्रदेशीयता: प्रदेशीयता नेपालमा स्थानीय संस्थाहरूलाई स्वायत्तता र निर्धारित क्षेत्रमा विकासका अधिकारप्रदान गर्दछ। यसले प्रदेशहरूलाई आफूले निर्धारण गर्ने विकास नीति, योजना, बजेट, प्रशासनिक कार्यविधि र अन्य स्थानीय विषयमा स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ।
- स्थानीयता: स्थानीयता नेपालमा गाउँपालिका, नगरपालिका र नगरक्षेत्रलाई स्वतन्त्र व्यवस्थापन गर्ने अधिकारप्रदान गर्दछ। यसले स्थानीय स्तरमा स्थानीय विकास, नीति, योजना, बजेट, पानी सरसफाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सड़क निर्माण, पर्यटन, व्यापार आदि क्षेत्रमा सक्रियता बढाउँछ।
५. नेपालमा निजी क्षेत्रको योगदान र सरकारी क्षेत्रको योगदानमा के अन्तर छ?
✓ नेपालमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबीच योगदानमा थोरै अन्तर हुन्छ:
- निजी क्षेत्र: निजी क्षेत्रले आवस्यक वित्तीय संसाधन प्रदान गर्दछ र उद्योग, व्यापार, वित्तीय सेवा, पर्यटन, होटल, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, आदिमुखी क्षेत्रमा कार्यरत छ। यसले रोजगार सृजना, आर्थिक विकास, उत्पादन र आपूर्ति, कर भुक्तानी, आयब्यय व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
- सरकारी क्षेत्र: सरकारी क्षेत्रले विभिन्न क्षेत्रहरूमा न्याय, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सेवा, नियोजन, राष्ट्रिय विकास परियोजनाहरू, सार्वजनिक क्षेत्रका उपकरणहरूको प्रबंधन, न्यायिक तथा प्रशासनिक निकायको संचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सुविधाका विकास, कानूनी न्याय प्रणालीको संचालन, राष्ट्रिय नीति निर्धारण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क आदिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
यसरी, नेपालमा निजी क्षेत्रले आर्थिक विकास, उद्योग, रोजगार सृजना र कर भुक्तानी जस्ता क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दछ, बहुदूरपछि सरकारी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायिक तथा प्रशासनिक सेवाहरूको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दछ।